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बिना माता-पिता की अनुमति कोर्ट मैरिज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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<h1>माता-पिता की अनुमति के बिना विवाह पंजीकरण: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला</h1>

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने <strong>Bhupinder Singh बनाम State of Punjab</strong> केस में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है।
अदालत ने साफ कहा है कि <strong>विवाह पंजीकरण के लिए माता-पिता की अनुमति या उपस्थिति अनिवार्य नहीं है</strong> और
कोई भी रजिस्ट्रार इस आधार पर शादी का पंजीकरण नहीं रोक सकता।
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यह फैसला उन हजारों युवा कपल्स के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं लेकिन परिवार या समाज के दबाव का सामना करते हैं।
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<h2>फैसले की मुख्य बातें</h2>

<ul>
<li>रजिस्ट्रेशन के लिए <strong>सिर्फ पति-पत्नी और दो गवाह</strong> पर्याप्त हैं।</li>
<li>माता-पिता की सहमति लेने की <strong>कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं</strong> है।</li>
<li>धार्मिक रीति-रिवाज का बहाना बनाकर रजिस्ट्रेशन रोकना <strong>अवैध</strong> है।</li>
<li>उम्र की गणना <strong>रजिस्ट्रेशन के समय</strong> की जाएगी, न कि विवाह के समय।</li>
<li>रजिस्ट्रेशन रोकना कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जा सकता है।</li>
</ul>

<h2>यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?</h2>

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यह निर्णय खासकर <strong>runaway couples</strong>, <strong>inter-caste marriages</strong>, और <strong>interfaith marriages</strong> के लिए सुरक्षा कवच की तरह है।
अब कोई भी अधिकारी माता-पिता की मौजूदगी या सहमति का दबाव बनाकर रजिस्ट्रेशन को रोक नहीं सकता।
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<h2>Delhi Law Firm® कैसे मदद करता है?</h2>

<ul>
<li>दस्तावेज़ सत्यापन</li>
<li>शपथपत्र तैयार करना</li>
<li>ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन</li>
<li>विवाह पंजीकरण सहायता</li>
<li>कोर्ट/पुलिस प्रोटेक्शन में मदद</li>
</ul>

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अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई अधिकारी आपको रोक रहा है, माता-पिता की सहमति मांग रहा है, या अनावश्यक परेशान कर रहा है —
<strong>यह पूरी तरह अवैध है।</strong>
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Delhi Law Firm® आपकी सुरक्षा और कानूनी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है।
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<p><strong>📞 हेल्पलाइन: 9990649999, 9999889091<br />
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